शासनाने १५ सप्टेंबरचे अल्टिमेट पाळले नाही, तर महाराष्ट्रात आदिवासींचा मोठा संघर्ष अटळ.

शासनाने १५ सप्टेंबरचे अल्टिमेट पाळले नाही, तर महाराष्ट्रात आदिवासींचा मोठा संघर्ष अटळ.कॉ जे पी गावीत. दिनांक ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथे आदिवासीं आंदोलनातील संघर्षयोद्धे तथा आदिवासीं लोकनेते कॉ. जे पी गावीत यांनी धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रमूख आदिवासी नेत्यांची आणि समाजासाठी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक आयोजीत केली होती. या बैठकीला आदिवासी नेते तथा माजी खासदार  बापूसाहेब चौरे, पिंपळनेर चे डोंगर भाऊ बागुल, अशोक बागुल  राम चौरे तसेच धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील लढाऊ आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थित होते.यावेळी माजी खासदार बापूसाहेब चौरे यांनी सांगितले की सर्व कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात जाऊन युवकांना नोकरी मिळावी, पेसा कायदा सुरक्षित रहावा यासाठी सर्व युवकांना, आदिवासीं बांधवांना आपल्या हक्कासाठी एकत्र करा, संघटन मजबुत करुण येणाऱ्या काळातील संघर्षासाठी जनजागृती करा असे सांगितले.कॉ जे पी गावीत यांनी सांगितले की १५ सप्टेंबर पर्यंत सबंध महराष्ट्रातील आदिवासी कार्यकर्त्यांनी युवकांनी पेसा १७ संवर्ग, पेसा आरक्षण, आदिवासीचे हक्क, अधिकार, याविषयी तळागाळात माहिती पोहचवून आदिवासी समाज जागृत करा, १३ तारखेला नंदुरबार येथे धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील सबंध आदिवासी बांधवांचा महामेळावा आयोजित केला आहे त्यासाठी जास्तीत जास्त तरुण तरुणी युवक युवती नागरिक बंधू भगिनींना मेळाव्यासाठी घेऊन येण्याचे आवाहन केलेमहाराष्ट्र राज्याचे शासन डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर मात करुन येथील आदिवासीं युवकांना आणि आदिवासी बांधवांना देशोधडीला पोहचविण्याचे काम करत आहे. वेळोवेळी वेगवेगळी कारस्थाने रचत आहे. आपल्या उच्चशिक्षित आणि नोकरीसाठी पात्र आसलेल्या युवकांनी दिनांक १ ऑगस्ट ते २९ ऑगस्ट या कालावधीत पेसा १७ संवर्ग पद भरतीसाठी आणि आदिवासीं समाजाचा पेसा कायदा सुरक्षित राहण्यासाठी बेमुदत उपोषण आणि प्रखर साखळी आंदोलन उभारले होतें. माञ युवकांच्या आंदोलनाकडे १२ दिवस उलटूनही महाराष्ट्र शासनाने लक्ष दिले नाही , १२ ऑगस्टला कॉ जे पी गावीत, चिंतामण गावीत भास्कर गावीत, अशोक बागुल, राम चौरे, लकी जाधव, हिरामण खोस्कर, मोहन गांगुर्डे, इरफान शेख, या व इतर आदिवासी पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व आयुक्त मॅडम यांना निवेदन दिले. २० ऑगस्ट पर्यंत तोडगा काढून त्वरित पदभरती करण्याचें अल्टिमेटम दीले, यावेळी विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांशी दोन दिवसांत चर्चा करुन मार्ग काढतो असे आंदोलकांना आश्र्वासनही दिले.मात्र २० तारीख निघून गेली पण शासनाने चर्चा तर नाहीच पण लक्षही दिले नाही.शासन आदिवासींच्या हक्क अधिकाराची पायमल्ली करत आहे, पदभरतीसाठी काना डोळा करत आहे, युवकांकडे ढुकूनही पाहत नाही, आंदोलन मोडुन काढण्याचे प्रयत्न चालू होते, ही बाब लक्षात येताच कॉ जे पी गावीत चिंतामण गावीत भास्कर गावीत या तीनही आदिवासी नेत्यांनी एकमुखाने ठरवले आणि २१ ऑगस्ट पासून अन्नत्याग करुण आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला. तरीही युवक आणि तिन उपोषण कर्त्यांकडे शासन लक्ष द्यायला आणि, दखल घ्यायला तयार नव्हते, अशातच कॉ जे पी गावीत यांनी सबंध महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी युवकांना, जनतेला, विविध आदिवासी संघटनांना, विवीध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना पक्षभेत विसरून, २८ ऑगस्टला आदिवासी जनतेची ताकद दाखवायला आयुक्त कार्यालयावर लाखोच्या संख्येने येण्याचे जाहीर आवाहन केले.

त्याचा परिणाम म्हणून दिड लाख आदिवासी बांधव नाशिक शहरात दाखल झाले आणि प्रशासनाला त्याची नोंद घ्यावीच लागली.अखेर २९ तारखेला राज्याचे मुख्यमंत्री मा एकनाथ शिंदे यांनी युवकांचे शिष्टमंडळ आणि उपोषण कर्त्यांना चर्चेसाठी मुंबई मंत्रालयी बोलावण्यात आले. त्या चर्चेअंती मुख्यमंत्र्यांनी १५ सप्टेंबर च्या आत न्यायालयातील याचिकेचा निकाल लावुन, पेसा १७ संवर्गातील जागांवर, आदिवासीं युवकांना पात्रतेनुसार नियुक्ती आदेश देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आणि तात्पुरत्या स्वरुपात आंदोलन स्थगित केले.येणाऱ्या १५ सप्टेंबरला शासनाने दगाफटका दिला आणि दिलेले आश्र्वासन पाळले नाही तर १६ तारखेपासून सबंध महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी बांधवांना एकत्र करुन, आदिवासीं भागातील सर्व कार्यालये, आदिवासीं विकास विभागाचे नाशिकचे मुख्य आयुक्तालय, सर्व आदिवासीं विकास विभागाचे प्रकल्प कार्यालये, तालुका व जिल्हाधिकारी कार्यालये, शाळा महाविद्यालये, सर्व राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मार्ग बंद करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र जनतेच्या सेवेसाठीच्या अत्यावश्यक असलेल्या पोलिस आणि आरोग्य विभागास कोणताही अडथळा केला जाणारा नाहीं असे आवाहन उपस्थित आदिवासी कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांना कऱण्यात आले.जय आदिवासी