शिक्षणाच्या प्रवाहात परतणे सुलभ; पूर्वशिक्षणाला मान्यता देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आराखडा

 नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ‘आरपीएल’ची तरतूद केली आहे. यानुसार अनौपचारिक शिक्षण किंवा अनुभवाधारित शिक्षण यांची दखल घेतली जाणार आहे. विविध प्रक्रियांनी या ज्ञानाची चाचपणी करून ते क्रेडिटमध्ये बसवण्याची तरतूदही आहे. घेतलेल्या शिक्षणासोबतच कामाच्या अनुभवाचे क्रेडिटही त्यांच्या अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये जमा होणार आहेत.  विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ‘रेकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग’ (आरपीएल) म्हणजेच ‘पूर्वशिक्षणाला मान्यता’ देण्यासाठी आराखडा तयार केला असून यातील तरतुदींमुळे अनेकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात परतणे सुलभ होणार आहे. या प्रस्तावित धोरणानुसार एखाद्या व्यक्तीला काही कारणाने शिक्षण थांबवावे लागले असेल, तर तिची आधीची शैक्षणिक पात्रता ग्राह्य धरून उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. यूजीसीने हा आराखडा आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून, हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत.

अनेकदा काही कारणांमुळे उत्तम सुरू असलेला शैक्षणिक प्रवास खंडित होतो. काही वेळा मुलींची लग्ने होतात, मुलांवर कुटुंबाची अकाली जबाबदारी येते. काही जण शिक्षणाआधारे तुलनेने हलकी कामे करायला सुरुवात करतात. अशा व्यक्तींनी घेतलेल्या शिक्षणाची कदर करण्यासाठी आणि त्यांची कौशल्ये विकसित करून त्यांनाही प्रगतीच्या खुंटलेल्या वाटा खुल्या करून देण्यासाठी यूजीसीने ही नियमावली आखली आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ‘आरपीएल’ची तरतूद केली आहे. यानुसार अनौपचारिक शिक्षण किंवा अनुभवाधारित शिक्षण यांची दखल घेतली जाणार आहे. विविध प्रक्रियांनी या ज्ञानाची चाचपणी करून ते क्रेडिटमध्ये बसवण्याची तरतूदही आहे. घेतलेल्या शिक्षणासोबतच कामाच्या अनुभवाचे क्रेडिटही त्यांच्या अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये जमा होणार आहेत. त्यामुळे कामगार म्हणून काम करत असले, तरी कामाचा अनुभव आणि त्यांचे पूर्वशिक्षण यांच्या जोरावर पुढे शिक्षणाचा मार्ग खुला होणार आहे.

अनौपचारिक शिक्षण किंवा कामाच्या अनुभवातून शिकलेल्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षणाच्या विविध संधी उपलब्ध करून देणे, आजीवन शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, शिक्षण व संधीमध्ये समानता आणणे, समावेशकता वाढवणे, यांच्यासह उद्योगांच्या गरजा ओळखून रोजगारक्षम व्यक्ती घडवणे ही उद्दिष्टे आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (U.G.C.)ही भारतातील विद्यापीठीय शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (UGC) शिक्षणक्षेत्रातील भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. या आयोगाची स्थापना २८ डिसेंबर इ.स. १९५३ रोजी करण्यात आली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *