गुजरात-यूपीला संधी, प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ तूर्तास नाही, कारण…

 कर्तव्यपथावरील प्रतिष्ठेच्या संचलनासाठी यंदा १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे चित्ररथ निवडण्यात आले. या यादीत महाराष्ट्राला तूर्तास स्थान मिळालेले नाही. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या झोळीत मतांचे भरभरून दान टाकणाऱ्या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला आगामी प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यातील संचलनात परवानगी मिळालेली नाही. २६ जानेवारी २०२५ रोजी राजपथ म्हणजेच कर्तव्यपथावरील प्रतिष्ठेच्या संचलनासाठी यंदा १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे चित्ररथ निवडण्यात आले. या यादीत महाराष्ट्राला तूर्तास स्थान मिळालेले नाही. प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत होणाऱ्या संचलनामध्ये महाराष्ट्राचा चित्ररथ नेहमीच लक्षणीय ठरतो. मात्र अलीकडे यासाठीही राज्याला प्रयत्न करावे लागतात. मागच्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने मराठी रंगभूमीच्या १७५ वर्षांच्या इतिहासावर आधारित चित्ररथाचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर शिवराज्याभिषेकाच्या ३५०व्या वर्षाचा चित्ररथ सादर करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला व अगदी अखेरच्या क्षणी तो मंजूर झाला.

प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात चित्ररथ निवडण्याबाबत होणारे राजकीय वाद आणि राज्यांकडून दर वर्षी येणाऱ्या तक्रारी पाहता, प्रत्येक राज्याला तीन वर्षांतून एकदा तरी चित्ररथ सादर करण्याची संधी मिळेल, असा नियम संरक्षण मंत्रालयाने या वर्षी केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञांच्या समितीच्या पसंतीला चित्ररथ उतरला पाहिजे, हीदेखील नियमाची आणखी एक अट आहे. प्रजासत्ताक दिन २०२५ च्या संचलनात सहभागी होण्यास मिझोराम आणि सिक्कीमने असमर्थता दर्शवली. अंदमान आणि निकोबार; तसेच लक्षद्वीपचे अधिकारी तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीला गैरहजर राहिले. या राज्यांऐवजी आता गुजरात व उत्तर प्रदेशसह आंध्र प्रदेश, हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना संधी देण्यात आली आहे. यात तूर्त महाराष्ट्राचा समावेश नाही.सन २०२२ममध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन यांनी प्रजासत्ताक दिनी केंद्राने आपले चित्ररथ नाकारल्याबद्दल निराशा व्यक्त करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. गेली अनेक वर्षे संधी नाकारल्या जाणाऱ्या राजधानी दिल्लीच्या चित्ररथालाही परवानगी नाकारण्यात आल्याचे राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे. दिल्ली यंदा तीन वर्षांचा खंड पडल्याचा निकष निश्चित पूर्ण करत होती; पण दिल्ली सरकारने यंदा जो चित्ररथाचा प्रस्ताव दिला, तो निकषांतच बसत नसल्याचे कारण सांगून तो नाकारला, असे संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावाचा तपशील मंत्रालयाने दिलेला नाही. गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि हरियाणा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *