राज्य सरकारकडून खर्चाला कात्री; १५ फेब्रुवारीनंतर कुठल्याही प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार नाही.

तिजोरीतून होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारीपासून कुठल्याही प्रकारच्या खर्चाला मान्यता देण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.तिजोरीतून होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारीपासून कुठल्याही प्रकारच्या खर्चाला मान्यता देण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. विविध विभागांकडून अर्थसंकल्प वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे लक्षात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.गेल्या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने लोकोपयोगी योजनांचा अक्षरशः पाऊस पाडला. लाडकी बहीण, वयोश्री योजना यासारख्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडला आहेच, त्यातच या योजनांच्या जाहिरांतींवरही वारेमाप खर्च मागील सरकारने केला आहे. आता आर्थिक वर्ष संपत असून त्याआधी आणखी खर्च होऊ नये यासाठी काटकसर करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहेत.

राज्याच्या वित्त विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, त्याचप्रमाणे विद्यमान फर्निचर दुरुस्ती, संगणकांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव यांना मंजुरी देऊ नये. १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही. परंतु, या तारखेआधी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावांतील खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी हे निर्बंध लागू नसतील. परंतु, पुढील वर्षात आवश्यक वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *