मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवैध बांगलादेशींना परत पाठवणार असल्याची ग्वाही दिली असून त्यांच्या वास्तव्याबद्दलही त्यांनी मोठं विधान केलं आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. मुंबईसह अन्य भागांतील अवैध बांगलादेशींचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. बांगलादेशींच्या अवैध वास्तव्याबद्दल विचारले असता, त्यांना शोधून मायदेशी पाठवले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार माझी परवानगी घेऊन बीड आणि परभणी येथील घटनेतील पीडिताची भेट घेण्यासाठी दुपारी गेले, त्यामुळे ते पत्रकार परिषदेत उपस्थित नाही,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले.
‘विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्याठी हाती घेण्यात आलेल्या ८८ हजार कोटींच्या नदी जोड प्रकल्पामुळे १० लाख एकर ओलिताखाली येणार आहे. विदर्भासह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणातील मागास भागासह उर्वरित महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधून आमचे सरकार महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देणार आहे,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ‘अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास १६ हजार २१९ कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचे सांगतानाच गडचिरोली स्टील सिटी म्हणून उदयास येत असून येत्या तीन वर्षांत गडचिरोलीतील नक्षलवाद आटोक्यात आणू,’ असेही ते म्हणाले. पीक विमा कंपन्यांच्या गैरप्रकरांना आळा घालण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षांत मार्गी लागणार आहे. ८८ हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलो मीटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून यामुळे विदर्भात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाग नदीसुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून, सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
