अमित शाहांची बारीक चाळणी, एकापेक्षा एक आठ निकष; सातवा मुद्दा महायुतीसाठी कळीचा.

अमित शाहांनी यांनी मंत्रिपदासाठी इच्छुक आमदारांचं रिपोर्ट कार्ड मागवलं आहे. महायुतीचे प्रमुख नेते रिपोर्ट घेऊन दिल्लीला जाणार आहेत शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी महायुती सरकारच्या सत्तास्थापनेला ५ डिसेंबरचा मुहूर्त मिळाला आहे. अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर झाला नसला, तरी देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्याआधीच मंत्रिपदासाठीही लॉबिंग सुरु झाले आहे. मात्र इच्छुकांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कसोटीला सामोरे जावे लागणार आहे. 
अमित शाहांनी यांनी मंत्रिपदासाठी इच्छुक आमदारांचं रिपोर्ट कार्ड मागवलं आहे. महायुतीचे प्रमुख नेते रिपोर्ट घेऊन दिल्लीला जाणार आहेत. या बैठकीत एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार संबंधित इच्छुकांच्या कामगिरीचा आढावा सादर करतील. मंत्री होऊ इच्छिणाऱ्यांना अमित शाहांच्या चाळणीतून पार जावं लागणार आहे.

 संबंधित आमदाराने आधीही मंत्रिपद भूषवलं असेल, तर त्याचा कार्यकाळ कसा राहिला होता? मंत्रिपदावर असताना मंत्रालयात कामकाजासाठी तो किती वेळ देत होता. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीचा कशाप्रकारे विनियोग केला जात होता. लोकसभा निवडणुकीत संबंधित आमदाराच्या विधानसभा मतदारसंघात त्याची कामगिरी कशी होती. आमदाराने निवडणुकीच्या महायुतीसाठी प्रामाणिकपणे काम केलं होतं का. 
  मित्रपक्षातील आमदारांसोबत त्याचं वर्तन कसं राहिलं होतं. महायुती अडचणीत येईल, असं मित्रपक्षाबाबत एखादं विधान केलं होतं का. संबंधिताला वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची पार्श्वभूमी आहे का. दरम्यान, राज्य सरकार स्थापनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जो निर्णय घेतील त्याला माझा व शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा राहणार असेल, असा पुनरुच्चार काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी केला. महायुतीमध्ये खातेवाटपाचा पेच अद्याप सुटलेला नाही. घटक पक्षांना नेमकी किती खाती मिळणार, यावर खल सुरुच आहे. यामध्ये महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या गृह खात्यासाठी शिवसेनेने मोर्चेबांधणी केली आहे, नैसर्गिक न्यायालयाने हे खाते मिळण्याची अपेक्षा पक्षाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केली आहे.