नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचे ठरेना! महायुतीत रस्सीखेच कायम, नियोजन समिती कामकाजाला फटका.

भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातील रस्सीखेचमुळे पालकमंत्रिपदाचा निर्णय रखडला असून, याचा फटका सिंहस्थासह जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजावर होत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाला स्थगिती देऊन दीड महिना लोटला तरी निर्णय होत नसल्याने महायुतीत अस्वस्थता वाढली असून, प्रशासकीय पातळीवरही अनास्था निर्माण झाली आहे. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातील रस्सीखेचमुळे पालकमंत्रिपदाचा निर्णय रखडला असून, याचा फटका सिंहस्थासह जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजावर होत आहे. भाजपने पालकमंत्रिपदावरील दावा कायम ठेवला असताना, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना शिंदे गटही दावा सोडायला तयार नसल्याने पेच अधिकच वाढला आहे.नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाओस दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी १९ जानेवारीला पालकमंत्रिपदांची यादी जाहीर केली होती. परंतु, नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत नाराजीनाट्य सुरू झाले होते. महायुतीतील राज्यमंत्र्यांना पालकमंत्रिपद मिळाले असताना, शिवसेना शिंदे गटातील ज्येष्ठ मंत्री तथा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना नाशिक जिल्ह्याचे पालकत्व न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भुसेंऐवजी भाजपचे नेते व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना नाशिकचे पालकमंत्री केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी चोवीस तासांतच स्थगिती दिली होती. यानंतर पालकमंत्रिपदावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटासह शिवसेना शिंदे गटाकडून दावा केला गेला. शिंदे गटाकडून भुसेंना पालकमंत्रिपद देण्यासाठी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री दाओसहून परतल्यानंतर नाशिकसह रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती.

परंतु, स्थगिती निर्णयाला दीड महिना लोटला तरी पालकमंत्रिपदाचा निर्णय होत नसल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर निराशा, तर महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनापूर्वी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा फैसला होणे अपेक्षित होते. गेल्या २७ फेब्रुवारीला भाजपकडून गिरीश महाजन यांच्या नावाची घोषणा होईल असे सांगितले जात होते. परंतु, त्यालाही दोन आठवडे लोटले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असल्याने त्यांच्या माध्यमातून आराखड्याला चाल दिली जाते. परंतु, नाशिकचे पालकमंत्रिपदच रिक्त असल्यामुळे प्रशासनाचीही कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे सिंहस्थासाठी १५ हजार कोटींचा आराखडा तयार झाला असून, त्याचा राज्य व केंद्राच्या पातळीवरून पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पालकमंत्रिपद आवश्यक आहे. परंतु, पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत सुरू असलेल्या रस्सीखेचमुळे नाशिककरांचे नुकसान होत आहे.गिरीश महाजन यांच्या नियुक्तीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असली तरी, नाशिकवरील दावा सोडण्यास भाजप तयार नाही. भाजपचे पाच आमदार असून, सिंहस्थ येऊ घातला आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत नाशिकचे पालकमंत्रिपद सोडायचे नाही असा पवित्रा भाजपने घेतल्याचे समजते. याबाबत दिल्लीश्वरही नाशिकबाबत ठाम असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे शिक्षा प्रकरणामुळे बॅकफूटवर आले असले तरी, शिवसेना शिंदे गट आपला हक्क सोडायला तयार नसल्याने पालकमंत्रिपदाचा पेच कायम आहे